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कार्बेट पार्क में जांच के लिये पहुंची हाईकोर्ट गठित कमेटी

रामनगर। कार्बेट नेशनल पार्क से सटे क्षेत्रो में बने रिसोर्ट व होटलो द्वारा वन-विभाग, राजस्व व नदियो की भूमि पर किये गये अतिक्रमण की जांच के लिये हाईकोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने शनिवार को ढिकुली व क्यारी में विभिन्न रिसोर्ट व होटलो की जांच शुरु की। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी टीम के साथ मौजूद रहे। गौरतलब है कि रामनगर निवासी हिमालयन युवा ग्रामीण विकास संस्था के अध्यक्ष मयंक मैनाली द्वारा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कार्बेट नेशनल पार्क से सटे क्षेत्रो में बने रिसोर्ट व होटलो पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुये कहा था कि इन रिसोर्ट द्वारा सीवर आदि की गंदगी को बिना किसी ट्रीटमेंट के कोसी नदी में बहाकर कोसी नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। इसके साथ ही इन रिसोर्ट द्वारा नियमो को ताक पर रखकर सरकारी भूमि व कोसी नदी पर अतिक्रमण करने के साथ वन्यजीवो को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रदेश के प्रमुख सचिव ने न्यायालय में शपथ पत्र देकर इस क्षेत्र में 44 रिसोर्ट व होटलो द्वारा अतिक्रमण की बात कबूल की थी। कुछ होटलो व रिसोर्ट के खिलाफ महज औपचारिकता के लिये डीएफओ कार्यालय में वन अपराध दर्ज जरुर किये गये थे, लेकिन इसके अलावा इनका अवैध कब्जा हटाने के लिये कभी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। प्रमुख सचिव के शपथ पत्र में अतिक्रमण कबूलने के बाद न्यायालय ने एक चार सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन कर उससे 18 जून को अपनी जांच रिपोर्ट देने को कहा था। जांच कमेटी का अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता भुवनचन्द्र पाण्डेय को बनाते हुये न्यायालय ने इसमें एड0 अंजलि भागर्व, शोभित सहारीया, महावीर त्यागी को बतौर सदस्य शामिल करते हुये प्रशासनिक अधिकारियों व वनाधिकारियो को इस जांच टीम को सहयोग करने के निर्देश दिये थे। जांच टीम का गठन होते ही वन, राजस्व व नदी की भूमि पर कब्जा जमाये बैठे रिसोर्ट व होटल संचालको में हड़कम्प मच गया था। शनिवार की दोपहर बाद जांच कमेटी रामनगर पहुंची जहां पर एसडीएम परितोष वर्मा तहसीलदार प्रियंका रानी व राजस्व निरीक्षक आरिफ हुसैन व वन तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ टीम ने ढिकुली व क्यारी क्षेत्र के कई रिसोर्ट में जाकर स्थलीय जांच की। जांच के दौरान टीम ने वन व राजस्व भूमि पर किये गये अतिक्रमण के साथ-साथ कोसी नदी स्थल में किये गये अवैध निर्माण व रिसोर्ट-होटल के ट्रीटमेंट प्लांट के बिन्दुओं को अपनी जांच के दायरे में रखा। कमेटी ने विभिन्न विभागो के स्थलीय नक्शो के साथ-साथ मौके पर मौजूद रिसोर्ट व होटल के नक्शे का मिलान करते हुये उनके द्वारा किये गये अतिक्रमण की बारिकी से जांच की। जांच के बाद देर शाम टीम वापस नैनीताल लौट गई। टीम द्वारा जांच में शामिल किये गये बिन्दुओ की विस्तृत रिपोर्ट सोमवार को उच्च न्यायालय में रखी जायेगी।

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