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सैनिक स्कूल जखोली की होगी जांच : जन अधिकार मंच की शिकायत पर जिलाधिकारी ने बिठाई जांच

डेढ़ वर्ष से काम  है ठप, दस करोड़ खर्च के बावजूद अपेक्षानुरूप नहीं हुआ काम
रुद्रप्रयाग। बड़मा पट्टी के दिग्धार में आधे-अधूरे सैनिक स्कूल के निर्माण की जांच के लिए एडीएम की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। जांच दल 15 दिन के भीतर रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगा। जिलाधिकारी ने जन अधिकार मंच की शिकायत पर जांच दल गठित किया है।
दरअसल, सैनिक स्कूल के नाम पर दस करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होने के बावजूद एक दीवार और टूटी-फूटी सड़क के सिवाय कुछ भी काम नहीं हो पाया है। सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए ग्रामीणों द्वारा दी गई करीब एक हजार नाली भूमि भी बर्बाद हो गई है। स्थिति यह है कि सैनिक स्कूल भी नहीं बना और काश्तकारों की जमीन खेती के लायक भी नहीं रही। पिछले डेढ़ साल से सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य पूरी तरह ठप पड़ा है।
सैनिक स्कूल के प्रकरण को लेकर मंगलवार को जन अधिकार मंच का संयोजक मंडल जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल से मिला। संयोजक मंडल ने जिलाधिकारी से कहा कि सैनिक स्कूल के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। कार्यकारी संस्था उत्तर प्रदेश निर्माण निगम ने 10 करोड़ रूपये की धनराशि से दिग्धार में खानापूर्ति के लिए जमीन समतलीकरण, दीवाल और डेढ़ किलोमीटर कच्ची सड़क का ही निर्माण किया है। स्थानीय लोगों को सैनिक स्कूल निर्माण से विकास की उम्मीद जगी थी। सैनिक स्कूल के लिए उन्होंने अपनी सिंचित जमीन तक दे दी थी। अब उनके पास खेती के लिए जमीन भी नहीं बची।
मंच की शिकायत पर जिलाधिकारी ने एडीएम की अध्यक्षता में जांच दल का गठन कर दिया। जांच दल में एडीएम के अलावा सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता और विश्व बैंक के अधीक्षक अभियंता शामिल किया गया है। डीएम ने उन्हें 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इससे पूर्व प्रशासन राज्यपाल को भी सैनिक स्कूल से संबंधित रिपोर्ट सौंप चुका है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश पहाड़ी, एडवोकेट केपी ढौंडियाल, मोहित डिमरी आदि मौजूद थे।

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