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घोषित जिलों को अस्तित्व में लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का एेलान, 25 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी


रानीखेत सहयोगी:- प्रदेश स्तरीय घोषित 4 जिलों की संयुक्त कोर कमेटी’ की बैठक अल्का होटल गाँधी चौक रानीखेत में समपन्न हुई। संयुक्त मोर्चे के अन्तर्गत इस तरह की बैठक का आयोजन सभी 4 घोषित जिलों में एक साथ किया गया था। जिसमें आगे की प्रदेश स्तरीय रणनीति एवं आन्दोलन की समीक्षा की गई। बैठक में वक्ताओं का कहना था कि जिला आन्दोलन रानीखेत उपमण्डल में किसी एक का ना होकर सभी निवासियों का आन्दोलन है। इस आन्दोलन में किसी का विशेषाधिकार नहीं है। जो भी व्यक्ति किसी भी रूप में तथा किसी भी स्थान में जिले की बात करता है वह सहयोगी |
बैठक में अलग अलग राजनैतिक दलों और सामाजिक व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया तथा सभी वक्ताओं ने एक स्वर में पूर्व में घोषित 4 जिलों की घोषणा को अमली जामा पहनाने की मांग सरकार से की। सभा में तय किया गया कि चारों घोषित जिलों में एक समान रूप से कार्यक्रम तय कर एक ही रूप रेखा में कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा ताकि सरकार तक जिलों की मांग और भी अधिक मजबूती से पहुँचे।
सभा में आगामी 25 अक्टूबर को एक वृहद्ध रूप से धरना प्रदर्शन करने और ज्ञापन देने का भी निर्णय किया गया। इससे पूर्व 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देहरादून आने पर उनसे भी इस समबन्ध में वार्ता के लिए समय मांगा जाएगा तथा राज्यपाल के समक्ष भी इस मांग को रखा जायेगा। ये मुलाकात ‘प्रदेश स्तरीय घोषित 4 जिलों की संयुक्त कोर कमेटी’ के तत्वाधान में की जायेगी।
बैठक में कैलाश पाण्डे, मोहन नेगी, डी. एन. बड़ोला, शिवराज सिंह मेहरा, सी.के.एस. बिष्ट, उमेश चन्द्र भट्ट, राजेन्द्र रौतेला, मोहम्मद शुऐब, डा. रामजी जोशी, गिरीश भगत, विनोद जोशी, नवल पाण्डे, राजेश उपाध्याय, मनोज अग्रवाल, मो0 मोहसीन, हर्षवर्द्धन पन्त, मनोज जोशी, संजय पन्त, मनोहर चौधरी, सीमा जसवाल, दीपक भण्डारी, जी.सी. भण्डारी, नरेश चन्द्र, कमल कुमार, साहिल बेलवाल, कामरान कुरैशी, आदि अनेकों लोग उपस्थित थे।

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